Sunday, July 21, 2013

“आपका पैसा , बिचौलियों के हाथ में !!”




भारत सरकार नें 01 जनवरी, 2013 से देश के चुनिंदा 51 ज़िलों में कैश-सब्सिडी योजना लागू करी है, जिसे उसने, “आपका पैसा, आपके हाथ में ” योजना कह कर पुकारा है । मध्य प्रदेश के होशंगाबाद एवं हरदा ज़िलों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह योजना उन ज़िलों में प्रारंभ होना बताया गया है जहां पर आधार कार्ड का काम 80% या उस से अधिक हो चुका है।

 सरकार ने दावा किया है कि यह योजना एक “गेम चेंजर” का रूप ले लेगी जिस से यू पी ए की सरकार को 2014 के लोकसभा के चुनावों मे भारी सफ़लता मिलेगी। यू पी ए की सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी को यही उम्मीद है कि वोटर उसे 2014 में वोट दे कर केन्द्र में फ़िर से सरकार बनानें का मौका देगा ।
यह तो हुआ एक सरकारी ख्याली-पुलाव, चुनावी-खिचड़ी की देग़ तो पकने के लिये आग पर चढा दी गयी है ,
और वह जब तक पके आईए हम कुछ बातों की पड़ताल कर लें ।

इसमें कुछ भी तो नया नहीं है ?

जब सरकार ने यह कहा की वह इस में 29 योजनाओं को शामिल करेगी तो यह ठीक ही था कि ग़रीब को ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता और उसे सरकारी मदद घर पर ही मिल जाती। वर्तमान में ग़रीबों को उनकी पत्रता के अनुसार बच्चों  को वज़ीफ़ा,इन्द्रा आवास,जननी सुरक्षा , व्रिद्धाव्स्था- पेंशन , मनरेगा जैसे अहम योजनाओं का भुगतान बैंक, सह्कारी समितियों की बैंकें अथवा पोस्ट आफ़िसों के माध्यम से नगद भुगतान हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इन योजनाओं का लाभ लेना है तो लाभार्थी को इन बैंकों या पोस्ट आफ़िसों में अपने खाता खोलना ही पड़ता है । सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये आप को पता ही है कि किस प्रकार से , अर्थात , हर प्रकार से , परेशान किया जाता है। कई बार बैंकें किसी ग़रीब का खाता खोलने से भी मना कर देती हैं और उन पर नई-नई शर्तें लगा देतीं हैं।
होशंगाबाद ज़िले में आदिम जाति विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि कैश सब्सिडी योजना का लाभ वर्तमान में केवल आदिम जाति विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तथा पिछ्ड़ा वर्ग एव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही पोस्ट मैट्रिक , प्री मैट्रिक एव प्रवीणिय छात्रव्रित्त्ति तथा स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित जननी सुरक्षा के हित्ग्राहियों के लिये ही लागू करी गयी है। इन योजनाओं के अलावा कोई दूसरी कैश सब्सिडी का लाभ जैसे केरोसिन, एल पी जी गैस, उर्वरक की सब्सिडी , पेंशन की राशि का नगद ह्स्तांतरण जनवरी माह 2013 से नहीं किया जाएगा। तो इस योजना में नया कुछ भी नहीं।
वास्तव में इस की असली परीक्षा तो तब होगी जब इस को पी डी एस के राशन , एल पी जी के सिलेंडर और केरोसिन के तेल को उप्लब्ध करवाने से जोड़ा जायेगा । देखना होगा कि उस स्तर पर जाने से पूर्व इस को किस तरह से सरकार गावों तक ले जाती है।

बैंकों को ही , फ़िर से ,“ साहूकार ” बनाया !

तो इस योजना में हरेक लाभार्थी को अपने निवास के निकट के किसी बैंक में एक खाता खुलवाना होगा । खाता खोल कर उस में रुपये जमा कर देना एक पहलू है परंतु इसी खातें में कैश का हस्तांतरण हो जायेगा इस के लिये  उस लाभार्थी को बाज़ार-भाव से इन सामग्रियों को क्रय करना होगा। सारा पेंच इस “क्रय” करनें में ही है। 

पहली बात यह कि उसके पास इतना नगद हो कि वह राशन की दुकान से सामान को नगद में खरीद सके, यदि उसके पास नगद नहीं है तो वह बैंक से उधार लेगा या साहूकार के पास जायेगा , यानी वह रुपये को नगद करने के लिये पहले कहीं से नगद ( और वो भी ब्याज पर ) कर्ज़ा ले, फ़िर बाज़ार जा कर राशन की दुकान से खाद्य सामग्री की खरीदी करे । ऐसे में बैंक तो खुद ही कर्ज़ा बांटेगा और खुद ही साहूकार बन जायेगा ।

दूसरा पहलू यह है कि बैंकों द्वारा लोगों के खातें में रुपया जमा तो कर दिया जायेगा परंतु रुपये निकालना कितना सुलभ, सुगम और आसान होगा यह आपको पता ही है। शहरों, कस्बों या बड़े गावों को यदि छोड़ दें तो छोटे गावों के खाताधारी के हाथ में रुपये समय पर पहुंचाना काफ़ी कठिन साबित होगा। बैंकें इस समस्या के समाधान के रूप में बैंक-प्रतिनिधि, बैंक-दूत या मिनी ए-टी-एम जैसे साधन पेश कर रही हैं किंतु इनकी पहुंच आज भी काफ़ी कम ही है। सच तो यह भी है कि गांव के ही किसी धनी व्यक्ति जैसे मास्टर, सरपच, सचिव, रिटायर्ड कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता , आदि को बैंकें अपना यह काम सोंप रही हैं जिस से यह कहा जा सकता है कि  

बैंकें स्वय ही “ साहूकार” बन रही हैं ।

“आधार कार्ड” खुद ही अधर में ?

हमने अक्सर देखा है कि सरकारी योजनाओं की घोषनाएं करने में हमारी ब्यूरोक्रेसी अधिक तीव्रता दिखाती है परन्तु उनको अमली जामा पहनानें के काम में फ़िस्सडी ही साबित होती है। आधार कार्ड बनानें के लिये जिस यूनीक़ इडेंटिफ़िकेशन अथोरिटी आफ़ इंडिया का गठन वर्ष 2008 में किया गया था उसने पिछ्ले तीन वर्षों में देश की पूरी आबादी का लग्भाग 19% या कहें कोई 22 करोड़ देश वासियों का आधार कार्ड ही बना पायी है। जनवरी 2013 को लक्ष्य मान कर केवल 51 ज़िलों के भी 80% कार्ड नहीं बन पाये थे, तो कल्पना करें कि बाक़ी का कार्य कब होगा ?

आधार कार्ड बन वाने के लिये आज भी इन ज़िलों में लोगों की लम्बी-लम्बी कतारें देखी जा रही हैं और यह काम भी प्राईवेट कमपनियों को सौप दिया गया है जो यह काम अपनी एक तय-रफ़्तार से कर रही हैं। आधार कार्ड का विरोध कुछ संस्थाओं द्वारा इस लिये भी किया जा रहा है क्योंकि इस में कार्डधारी की निजि जानकारियों  के सार्वजनिक होने का ख़तरा है। तो यह मानना उचित ही होगा कि कार्यो मे देरी, सरकारी उपेक्षा , ठेकेदारों की मनमर्ज़ी और सरकार की लापरवाही के कारण आधार कार्ड का काम आज खुद अधर में है !

अंतत: लाभ किसको ?

इस योजना को यदि एक आम आदमी की नज़र से देखें तो पायेंगे की सारे कार्य तो बैंक और आधार कार्ड के साथ जुड़ गये हैं। चाहे वह कोई अनुदान पाना हो, बच्चों के लिये वज़ीफ़ा लेना हो या राशन की दुकान से सामान, आप को किसी न किसी बिचोलिये की मदद लेनी पड़ेगी। जब किसी ग़रीब के पास राशन की दुकान से सामान खरीदने के लिये नगद होगा ही नहीं तो वह सामान कैसे लेगा (ख़रीदेगा) ? और जब वह सामान लेगा ही नहीं तो सरकार उसे कैश सब्सिडी देगी कैसे ? यानी जब अधिक लोग बाज़ार से सामान खरीदने के लायक बचेंगे ही नहीं तो लाभ तो सरकार को होना है ! गरीबी उन्मूलन, ग्राम विकास या मूल्भूत सेवाओं जैसे आम आदमी से जुड़ी योजनाओं का बजट में जब तय राशि खर्च ही नहीं होगी तो उसे गैर-बजट के मद में खर्च करने में हमारी सरकार क्यों हिच- किचायेगी ?

आम आदमी को किस तरह से सबसिडी से दूर किया जा रहा है उस को समझने के लिये उदाहरण के तौर पर एक गैस सिलेंडर को 468 रु के बजाये 1006 रु ( बैतूल में ) में खरीदना होगा और इस खरीदी का अन्तर ,यानी 538 रु , को ग्राहक के बैंक खातें मे जमा करवाया जायेगा। ध्यान रहे कि ऐसी कोई योजना फ़िलहाल सरकार के पास नहीं है जिस से आम आदमी को राशन का गेंहू- चावल , खाद ( उर्रवरक ), एल पी जी गैस, आदि की कैश सब्सिडी उस को जल्द मिल सके । 

इस योजना में वायदे कई गये है जैसे इंटरनेट से काम होने से समय कम लगेगा, पारदर्शी कार्य प्रणाली होगी, घर के दरवाज़े पर बैंक पहुंचेगी , बिचौलिये ख़त्म किये जाएंगे, आदि, आदि, लेकिन आपने पढ़ा कि किस प्रकार से सरकार ग़रीबों को लोक लुभावने सपने दिखा कर उनके मुंह से निवाला भी छीनने जा रही है ।

लाभ का सौदा तो बैंकों, उनके एजेंटों, गांव के सेठ साहूकारों और सब्सिडी के गेंहू-चावल- खाद- शक्कर- गुड़ पर चलने वाले उद्योग धंधों का ही होनेवाला है । इस योजना में अभी कैई सुधारों के आवश्यकता है।
हमें अब तक के अनुभवों से सीख कर आगे बढ
ना होगा।

This article was written on 15 May 2013. 

आप अपना फ़ीडबैक मुझे इस पते पर दें 

 

Tuesday, April 30, 2013

What is the agenda of Aam Admi Party (AAP) in Madhya Pradesh ?




The national level leadership of AAP is currently active in raising the issue of inflated electricity and water Bills in the NCR Delhi region. Arvind Kejriwal and his Team has been able to garner enough support to assimilate anger and anguish on the issues related to the common  man the Aam Admi. The youths have been enrolled as Volunteers, Technical Supporters for electricity connections and the Legal  experts are working round the clock to register, record and systemize the steps for recoiling effect of the public anger. The Delhi Government has full support of an NGO-minded son of the Chief Minister who has been handling, sometimes mishandling the issues raised by AAP. The breakaway group from Anna Movement has been steering very well under the leadership of Arvind Kerjiwal.
Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal showing a faulty water meter,
which runs with air pressure in the absence of water, at a rally against
“inflated” water and power bills, in New Delhi on Sunday. Photo: Rajeev Bhatt
Arvind Kejriwal, Photo Courtsey Rajeev Bhatt.
The situation here in Madhya Pradesh is still unclear. We have not witnessed any sporadic, locally arranged and meticulously managed agitation in or around Bhopal. The State has witnessed unpredicted losses from untimely hailstorms and rains destroying most of the  cash crop and lowering the quality of wheat.

Farmers have been struggling with low prices, untimely sale of their produce and apathy from the local Agricultural Markets. This has been complicated with strict recovery rules of the local Banks who are waiting for the circulars from the State Government to put off the Cycle of recovery for some months.
Billing by the electricity companies in M.P. has so much to be corrected in the City and village level where the average billing has neither stopped nor new Billing for the new electricity Meters started in the areas where they are starting the 24X7 supply or no power cut zones. The consumers are facing the problems of excessive Billing, standing in the long queues in unhygienic conditions to deposit the Bills and facing un -scheduled power cuts for last few months.
The conditions of the welfare schemes are now being limited to regular announcements by the Chief Minister, which are hardly ever followed up by the local bureaucracy.
Compounded by steep rise in inflation, bad roads, poor infrastructures for Industries and no scope for self employment opportunities for the local youth these are some of the conditions favourable for AAP in Madhya Pradesh.
One incident which has adversely affected the RTI Movement and thus both Anna Movement and then the vigour of AAP in M.P. is the gruesome murder of Shehla Masood, an RTI Activist from Bhopal who was steering the Anna movement. CBI is probing this murder-mystery and the whole theory is revolving around the personal life , likes and dislikes , friends and foes and families of the friends of Late Shehla Masood. The political leader- criminal relationship is still not looked into and the questioning of the leaders of the political-party is limited to “courtesy calls”. The one family targeted after this murder is still facing the usual Court room and media- trials ,with no logical ends in the near future.
This incident has spread  a degree of fear among the RTI workers and activists of the State that the -power- be in the State are strong enough to limit the scope of the usage on information gathered under RTI Act. The local Political environment is not supportive to agitate the minds of the youths to come out to protest in the cases of corruptions in Madhya Pradesh. Moreover, we have seen that the issues of corruptions at higher places have been high jacked by the Political Parties, leaving a very small space for AAP to work on this.
It now depends on the local leadership to chalk out the strategy which may focus on issues of “silencing of the RTI Activist”, corruption in the bureaucracy and the reasons for this and make the spread of AAP reach the doorsteps of the common man. The Team at the district level is yet to make active efforts to constitute Mohalla, Village/ward level committees who shall remain close to the common p[people and identify the issues troubling them. They will have to enroll a very large numbers of youth who want to bring some change in the society. Train them and support them with a Team of Legal experts. Design and publish IEC Information on the local issues and in local languages.
The time is running out for AAP in M.P. They have to start early and swiftly then only there may be some notable impact on the overall Political environment in Madhya Pradesh.

Tag     arvind kejriwal,  shahla masood, aam admi party, AAP,

Wednesday, February 27, 2013

What is this Emu- pakshi, Pachauriji?




Readers are well aware who is Rahul Gandhi !
I am recalling one of my encounters with him in real life.
Rahul Gandhi visited a tribal-dominated village named Abaadipura near Kala Aakhar in Kesla Blocka area of Hoshangabad district of Madhya Pradesh on 27th.April, 2007. The itinerary included meeting with the locally-active non-government organization (NGOs) and some local resident families of that area in order to know the ground realities of tribal areas.
I happened to be a part of the delegation of the NGOs there.
The VVIP entourage arrived in the dusky evening time way behind the schedule and drove straight to the house of one Mr Sukh Nandan a tribal . We were sitting under a mahua tree and the evening was humid. After shaking hands and brief introduction, Rahul settled down for discussions with the members of the NGOs. He listened to everyone in the first round of talks. In the reply to the presentation he was interested to know the the implementation of the Centrally-sponsored programmes like NREGP, Tribal Development Plans, rural development schemes like Indira Awas Yojna,SGSY, etc.
I presented him a set of two video films on the kind of work we were doing at that time and gave him a 12-point agenda upon which the future work could be expedited in that area. I expressed my eagerness to work with any future team he might form to work in the tribal areas. The then State President of Congress Party Sri Suresh Pachory also accompanied him. The meeting lasted for about forty minutes during which we had three rounds of discussions and Rahul enjoyed three glasses of locally made mango shake ( aam-ka-panaa). He particularly responded on the question as how the State governments were manipulating the names and funds coming to them from the Central Government and the benefits were ultimately not reaching the rural and tribal poor. He promised to change this by involving the local active NGOs.
In the second lap of his journey, he went further on to a hamlet named Aabaadipura near Shaktipura where a small group of less than eighty persons were waiting for him.The house of Srmt Urmila wife of Sri Devesh Kumre was selected for this meeting. The VVIPs sat down on a wooden bed decked up for them and all the villagers were sitting on a carpet spread on the ground. The discussion started with a brief introduction by Sri Suresh ji. The evening had become dark and LPG lanterns were providing enough light so as to see the faces of the VVIPs and the villagers gathered there. Rahul Gandhi’s queries here related to the tribal way of life, the farming methods, the availability of electricity, PDS Rations, fertilizers, roads, conveyance, supporting level of incomes, education for children and wage labour from the NREGPs. The participants replied to all his queries with patience. The local officials were not encouraged to join this two-way discussions and only the local villagers were asked to respond. Women who were trained by a local international-level NGO were present in a majority. They were trying to convince Rahul that poultry and mushroom growing had changed their lives. However, Rahul did not seem to be satisfied by these income generating activities for the tribal people who were given loans, marketing federations and technical inputs on profit-sharing basis. During these discussions something unexpected came in to the attention of Rahul Gandhi. He abruptly asked one Smt Asha from village Shaktipura ,What did you say about planning to start rearing of emu ? where did you se this bird? who told you about this ?” and before Asha bai could start describing her encounter with emu, Rahul turned to Pachoriji and asked him ( in Hindi ) ,”Yeh emu pakshi kya hota hai ? ( what is this Emu bird ? ). I am surprised how these tribal  women know about it !!? ”. Pachoriji was also surprised with this question but he responded patiently and said,” Emu is an Ostrich like bird found probably in Australia, let us ask her where did she see this ?”
Asha then explained how PREHARI NGO ( incidentally this NGO was started by me and had been doing the rural development work now with local NGO-Partners and the self-help groups )  had organized a field trip to an Emu rearing Farm near Khandwa and how the local Banks are still not convinced that poor can also rear Emu-pakshi !! 
blog .....to be continued................



=

Monday, January 14, 2013

Women of India are empowered through Community- Life of Cluster



Women -Empowerment ,a process of social change- Part- one

I have been asked this question – How can women really be empowered ?


The answers are too complicated, dragging and difficult to explain to a common man. The best way may be learnt, through examples. Here, I would like to present a Case Study of the Social change brought about by the rural, poor and semi-literate ( mostly so ) women in area predominated by tribal communities. It is my effort to  share with my visitors on  social media like MySpace, LinkedIn , Face book, Blogger spot and the general viewers on the internet,  some ways where we have to search ways within our Social Structures what aer the best possible ways for women   attain – social, financial and structural changes in their lives.

Remember, you may not have to have a professional degree to bring about this change it should more be an attitude to share what ever knowledge you have and learn while you work.

This effort  will create many changes which I shall elaborate in my consecutive articles.


Here is the first of the series on – Women Empowerment a process of social change.

CASE STUDY OF A CLUSTER : WOMEN ON THEIR OWN


In Kesla block of Hoshangabad district in Madhya Pradesh , PREHARI an NGO formed by Parvez Ameer (  please visit his page on www.facebook.com/parvezameer.india )  was working in Nagpurkala, Pandri and Chandon are three neighboring villages. PREHARI formed a Cluster of the Self-Help Group (SHG) of women with a name of  Tulsi Cluster, at Nagpurkalan on 23-12-2001, with 6 SHGs and a deposit of Rs.600=00. These three villages have Ordinance Factory Market near Itarsi ( Hoshangabad ) as the common marketplace and weekly haat  market , which is the centre for many commercial transactions.
 There were five Self - Help Group(S.H.G.) in Nagpurkala, six in Pandri and four in Chandon. Five of these groups have been functional from the year 2000 when PREHARI  (  please VISIT  their page on the www.facebook.com/preharingo ) , NGO started working here in Swa Shakti Project ( A project funded by the World Bank / IFAD and the Central Government run from 2000 to 2003 in selected districts of Madhya Pradesh aiming at the empowerment of rural women through the formation of SHG, Training in Skills and decision making ).

 The rest have been formed after the end of 2003 when PREHARI started to withdraw from the Swa-Shakti Project.
The Cluster meeting of all the Self - Help Group(S.H.G.) in the area was called by Sri Gulab who was the Area Organizer  (  AO ) for   PREHARI   working in these villages and residing in village Pandri, where almost all the members of the Self - Help Group(S.H.G.) member of Tulsi Cluster attended the meetings in vaillage Nagpurkala. The members suggested that this village was far off from the centrally located village of Pandri so after initial six meetings the venue was shifted from Nagpurkala to Pandri. This was accepted as some members felt that this will become an ideal place for information sharing and others felt that this should be a forum from where they would understand the activities and functioning of other such member groups much better way.
Nine SHG groups came together for the next Cluster meeting, while each meeting of the SHGs had discussed the importance of the formation of a Cluster and the relevance was openly debated by the members, the points were raised that the Self - Help Groups(S.H.G.)s  might have to be closed as the mother NGO was moving( withdrawing ) out of Swa-Shakti Project and all the Self - Help Groups(S.H.G.) might end up as Bank-Loan-Defaulters, leaders were skeptic that they might have to repay the Bank loans from their own pockets, the AO was a bit shaky that he might loose the earnings coming out from the SHGs / NGO, working as the service provider  for the Self - Help Groups(S.H.G.) and the husbands of the women-members  were agitated that the State-government was not serious in their upliftment of women as it was stopping Swa-Shakti Project.
 But the SHGs continued to meet as a Cluster and also remain actively working with the NGO .The AO  kept dealing with the problems on their own. They were not ready to share their problems even in the Cluster Meetings as they feared that they might be exposing their weaknesses before the other groups. The meetings were silent and slow. It seemed that the Cluster was meeting because the AO has to conduct and carry out such meetings. Slowly the problem of dis interest were discussed in the member Self - Help Group(S.H.G.) s. The number of members coming to the Cluster meetings declined and those who did come, returned after putting their signature on the attendances register for doing the market work. It was decided that not every member of the member Self - Help Group(S.H.G.) shall come to attend the Cluster meetings but only two/ three members who are serious in discussing the problems faced by the Self - Help Group(S.H.G.) should be nominated by each SHG  to attend the meetings of the Cluster. Dissenting voices were noticed as the members said that  we  were discriminating,  were not serious in inviting all the members, worker AO should conduct the meeting why waste time for the full day ? and the attendance be made mandatory. ? But the mother NGO insisted that the members of the Clusters have to send the member representatives for the meeting of the Cluster each month , regularly. 

The lack of interest was discussed repeatedly by the workers of NGO. The reasons for this lack of interest  were explored in the Self - Help Group(S.H.G.)’s meetings and individually discussing with the leaders. It was found that the group -representatives who came to attend  the meeting of the Clusters did not have a feeling of ownership and belonging to the Cluster. The concept of Cluster was not clear to them. Thus ,the venue of the meeting of the Cluster was shifted to each village by turn so that the AO and the NGO could discuss the points of responsibilities in the village where all the members of the local groups could easily attend the meetings of the Cluster. The time of the meeting was changed from the early morning to the afternoon one p.m. where everyone could attend before going for the weekly market. The SHG leaders were asked to attend all the initial meetings of the Clusters. The SHG leader  would then give way  to anyone from the Self - Help Group(S.H.G.) according to the two members, by choice ,decided well in advance in the meetings of the SHG. This exercise the members and their representative attended all the Cluster- meetings on time and seriously discussed the issues faced by the members of their Self - Help Group(S.H.G.). The pressure of the Self - Help Group(S.H.G.) was evident on their faces during the discussions in the Cluster meetings. 

The next major issue was increasing the financial power of the Cluster. The ideas of separate montly- Savings for the expenses met by the Cluster was protested by every  member in the beginning. They said that the need to strengthen the Cluster could weaken the SHGs as they are asked separate savings each month. They asked about the kind of expenses that were being needed by the Cluster. A series of brainstorming sessions were undertaken by Parvez Ameer , PREHARI-NGO and four AOs attended the meetings and suggested that the groups make presentation of the work done by them till then. This was followed by group discussions and for the first time the members of Self - Help Group(S.H.G.) realized that they had done so much in terms of savings, internal lending, repayments, bank loans and repayments and number of meetings of the Self - Help Group(S.H.G.) and if all of them came together to financially support the Cluster than they will not have to look for the outside support. Realizing thus that the members of the SHGs had come to know of the advantages of Cluster the need for regular meetings was highlighted. 

The Cluster came into existence to help sustain and guide the members SHG.
The monsoon that followed decreased the attendance of the members in the Cluster  as they had to come from villages as far as ten k.m. on foot , to the place of meetings but the saving for the Cluster kept reaching the Cluster at Pandri village. In one of the meetings it was decided that for smooth functioning of the  Custer each member SHG should take up some specific activity and responsibilities. the leaders should then ensure the smooth conduct of the Cluster. Thus the division of work led to the election of Cluster representatives. Elections were held with approval from the member Self - Help Group(S.H.G.) s. Different groups sent new members for the election process so that their issues could be solved by the better vocal members in the Cluster meetings. The process was completed in the presence of Sri Parvez Ameer, Hon. Director of PREHARI and the process of the opening of the joint Bank account for the Cluster was also started.
The role of Sri Gulab was appreciated by all the Cluster members and the AOs in the Team of PREHARI. He was instrumental in imbibing the concept of Cluster among the rural Self - Help Group(S.H.G.) s who had never experienced and heard of the Cluster for the SHGs for the rural poor. The local Banks were also surprised at the progress made by the Cluster here and they opened the savings account after the mother NGO PREHARI gave guarantee of good work of the new Cluster.
Assured support from other SHG of the member villages and the neighboring areas and the mother NGO boosted the confidence to get involved in the developmental works of the village. Later one of the member of the Self - Help Group(S.H.G.) was elected as the gram Sarpanch of the village Pandri and that too with the active support from the members of the Clusters.

Political Hindrances of the areas :-

The villagers in the Pandri were guided by one former  vice-Sarpanch. He was interested in winning the election of the local Sarpanch of Pandri. The villagers were not interested in him as he was very rude in his behaviour and never supported the villagers in the time of need and help. Some of the relatives were present in the Cluster and they started a libelous campaign against the Area Organiser Sri Gulab. The man who was behind all this remained aloof , as if he knew nothing about the mischief being spread by him. The members of the Clusters came to know about the plan to remove the AO from the area and getting the advantage from the Self - Help Group(S.H.G.) and  their Cluster. The mother NGO came to the help of the AO and discussed the issue of sustainability and asked the AO to leave the area if the services of the AO were not required by the members of the Cluster. 

This was discussed with the member Self - Help Group(S.H.G.) and the local Bank Manager also. They all knew that somebody was behind the mis communication that all these Self - Help Group(S.H.G.) are going to be closed and the AO is leaving the area. But the orientation given to the SHG leaders, transparency in maintaining the records of the Self - Help Group(S.H.G.) and the Members, minutes of the Cluster and the involvement of the local Bank in resolving the issue was so effective that the issue was settled once and for all. The AO was asked to continue the work and then the saving of the Cluster was increased so that the expenses could be met.

AO gets paid by the SHG and Cluster 

  The payment to the AO was made each month during the last meeting of the SHG for that particular and the details were re told and recorded in the monthly meeting of the Cluster. The issue of payment for the meetings of the SHGs was the prime point of jealousy of some other local youths later in the like of this Cluster. These youths questioned the amount of effort that is required to write the monthly cash book and the minutes while the SHGs were paying the AO from one hundred to Two hundred rupees a month similarly the Cluster was paying one hundred and fifty rupees for the single meeting of the Cluster.

This problem was addressed by asking the member Self - Help Group(S.H.G.) to give a local youth from among the village Self - Help Group(S.H.G.) who could write the records and get paid for these services. Three youths were proposed for this purpose and taken up for the work of the record keeping. On the third month they left the work citing various reasons prominently among that were – the work is very difficult at night when most of the meetings are held after the  dinner of the rural women, low voltage or no electricity available at night to write the records, their parents were  hassled by the queries the women members made about the conduct in these meetings, the local girls were not ready to write the records as they were not allowed to move out of their houses during the night and alone and the youth could not do the simple addition and calculation function in writing the cash book which were rewritten by the trained AO.

This is the problem which we have not been able to   tackle so far even when we have made the records very simple and straight. The entry is done at three places for accuracy and avoidance of money pilferages in the groups the first is the individual Pass Book of each member, that is now provided by the Cluster, second is the entry in the meeting related Cash Book cum Bank Book ,filled in duplicate a copy of which is still submitted to the mother NGO for monitoring  and the third entry is done in the loan portfolio of the member.

 The cash  to be balanced in each such meeting so that the income matches the expenses side. The record keeping, discussions on the loans and repayments, shared trust building and the participation of the members is increased by the formation of the Cluster and Federation. 

The innovative programmes are designed by this Cluster which is named as Saroj Beema Yojna.
 
SHIVSHAKTI  Cluster, Pandri, Kesla, Hoshangabad 
    
Formed as Tulsi Cluster, at Nagpurkalan on 23-12-2001, with 6 SHGs and a deposit of Rs.600=00. Name was Changed to – Shivshakti   Cluster, Pandri. 
 On 25-02-2002 

With 07 self-help groups and funds of Rs.3500=00 . Elected 04 posts. 

  Within one month 3 other SHGs join this Cluster. 

Issues are - clean toilets, lease of sand Mines , recovery of loans forwarded to the members of SHG and opened an a/c in the Bank .   

 The financial status in the end of the First year (as on  25/4/2003)- 

Total Funds:Rs.15,605=00 ; 
Other expenses 300=00; 
Loan outstanding nil; Cash  : Rs.1,995=00;
 deposit in Bank: 15,605=00 ;   

The social standing in this year was :Number of SHGs: 10; representatives -20 ; Posts 0 4 ;

SIX years on 18-12-2006 , Shivshakti Cluster, Pandri-

The financial  Status  stood at :
 Total Funds:Rs.1,40,480=00; Loan  outstanding Rs.88,719=00; deposit in Bank:Rs.15038=00. Expenditures:- Rs12575=00
 Paid to the field worker Total Rs.79900=00 from25/2/04.


The social standing in the end of  December 2006  was :

Number of SHGs:12 ; representatives 24;Posts 03 ; Paid to A.O. for 12 months Rs. 21600=00 
Saroj Beema Yojna-
Total Contribution Rs.1,18,920=00
                        
Paid Rs.54,000=00 to Saroj Beema claims.

Nine  years on 18-12-2009, Shivshakti Cluster, Pandri-

The financial  Status  stood at :
                                          

  Total Funds:Rs.3,76,149=00; 

Loan  outstanding Rs.2,22,636=00; 

deposit in Bank:Rs.52,610=00.

 Expenditures met by the Cluster itself :- Rs46,913=00

 Paid to the field worker Total Rs.1,26,000=00 from25/2/04.

The social standing in the end of  December 2009  was :

Number of SHGs:14 ; representatives 28;Posts 04 ;  

Now working as an NGO by proper from the date of Registration.24th. May, 2005



Total savings
No. of SHGs
No. of members
Loan outstanding
Expenses on Sustenance
CCL received
CCL given
4.19 lakhs
14
171
87 lakhs
1.46lakh
5.9 lakhs
6.25 lakhs











Parvez Ameer
written in January,2012.


Saturday, January 12, 2013

“आपका पैसा , बिचौलियों के हाथ में !!”


भारत सरकार नें 01 जनवरी, 2013 से देश के चुनिंदा 51 ज़िलों में कैश-सब्सिडी योजना लागू करी है, जिसे उसने, “आपका पैसा, आपके हाथ में ” योजना कह कर पुकारा है । मध्य प्रदेश के होशंगाबाद एवं हरदा ज़िलों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह योजना उन ज़िलों में प्रारंभ होना बताया गया है जहां पर आधार कार्ड का काम 80% या उस से अधिक हो चुका है। सरकार ने दावा किया है कि यह योजना एक “गेम चेंजर” का रूप ले लेगी जिस से यू पी ए की सरकार को 2014 के लोकसभा के चुनावों मे भारी सफ़लता मिलेगी। यू पी ए की सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी को यही उम्मीद है कि वोटर उसे 2014 में वोट दे कर केन्द्र में फ़िर से सरकार बनानें का मौका देगा ।
यह तो हुआ एक सरकारी ख्याली-पुलाव, चुनावी-खिचड़ी की देग़ तो पकने के लिये आग पर चढा दी गयी है ,
और वह जब तक पके आईए हम कुछ बातों की पड़ताल कर लें ।
इसमें कुछ भी तो नया नहीं है ?

जब सरकार ने यह कहा की वह इस में 29 योजनाओं को शामिल करेगी तो यह ठीक ही था कि ग़रीब को ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता और उसे सरकारी मदद घर पर ही मिल जाती। वर्तमान में ग़रीबों को उनकी पत्रता के अनुसार बच्चों कि छात्रवत्ती , इन्द्रा आवास , जननी सुरक्षा , व्रिद्धाव्स्था- पेंशन , मनरेगा जैसे अहम योजनाओं का भुगतान बैंक, सह्कारी समितियों की बैंकें अथवा पोस्ट आफ़िसों के माध्यम से नगद भुगतान हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इन योजनाओं का लाभ लेना है तो लाभार्थी को इन बैंकों या पोस्ट आफ़िसों में अपने खाता खोलना ही पड़ता है । सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये आप को पता ही है कि किस प्रकार से , अर्थात , हर प्रकार से , परेशान किया जाता है। कई बार बैंकें किसी ग़रीब का खाता खोलने से भी मना कर देती हैं और उन पर नई-नई शर्तें लगा देतीं हैं।

होशंगाबाद ज़िले में आदिम जाति विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि कैश सब्सिडी का लाभ वर्तमान में केवल आदिम जाति विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तथा पिछ्ड़ा वर्ग एव अल्प संख्यक कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही पोस्ट मैट्रिक , प्री मैट्रिक एव प्रवीणिय छात्रव्रित्त्ति तथा स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित जननी सुरक्षा के हित्ग्राहियों के लिये ही

लागू करी गयी है। इन योजनाओं के अलावा कोई दूसरी कैश सब्सिडी का लाभ जैसे केरोसिन, एल पी जी गैस, उर्वरक की सब्सिडी , पेंशन की राशि का नगद ह्स्तांतरण जनवरी माह 2013 से नहीं किया जाएगा। तो इस योजना में नया कुछ भी नहीं। वास्तव में इस की असली परीक्षा तो तब होगी जब इस को पी डी एस के राशन , एल पी जी के सिलेंडर और केरोसिन के तेल को उप्लब्ध करवाने से जोड़ा जायेगा । देखना होगा कि उस स्तर पर जाने से पूर्व इस को किस तरह से सरकार गावों तक ले जाती है।                                                                          
बैंकों को ही , फ़िर से ,“ साहूकार ” बनाया !

तो इस योजना में हरेक लाभार्थी को अपने निवास के निकट के किसी बैंक में एक खाता खुलवाना होगा । खाता खोल कर उस में रुपये जमा कर देना एक पहलू है परंतु इसी खातें में कैश का हस्तांतरण हो जयेगा इस के लिये उस लभार्थी को बाज़ार भाव से इन सामग्रियों को क्रय करना होगा। सारा पेंच इस “क्रय” करनें में ही है। पहली बात यह कि उसके पास इतना नगद हो कि वह राशन की दुकान से सामान को नगद में खरीद सके, यदि उसके पास नगद नहीं है तो वह बैंक से उधार लेगा या साहूकार के पास जायेगा , यानी वह रुपये को नगद करने के लिये पहले कहीं से नगद कर्ज़ा ले, फ़िर बाज़ार जा कर दुकान से खरीदी करे । ऐसे में बैंक तो खुद ही कर्ज़ा बांटेगा और खुद ही साहूकार बन जायेगा ।


दूसरा पहलू यह है कि बैंकों द्वारा लोगों के खातें में रुपया जमा तो कर दिया जायेगा परंतु रुपये निकालना कितना सुलभ, सुगम और आसान होगा यह आपको पता है। शहरों, कस्बों या बड़े गावों को यदि छोड़ दें तो छोटे गावों के खाताधारी के हाथ में रुपये समय पर पहुंचाना काफ़ी कठिन साबित होगा। बैंकें इस समस्या के समाधान के रूप में बैंक -प्रतिनिधि, बैंक-दूत या मिनी ए- टी- एम जैसे साधन पेश कर रही हैं किंतु इनकी पहुंच आज भी काफ़ी कम ही है। सच तो यह भी है कि गांव के ही किसी धनी व्यक्ति जैसे मास्टर, सरपच, सचिव, रिटायर्ड कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता , आदि को बैंकें अपना यह काम सोंप रही हैं जिस से यह कहा जा सकता है कि बैंकें स्वय ही “ साहूकार” बन रही हैं ।

“आधार कार्ड” खुद अधर में ?


अक्सर हम ने देखा है कि सरकारी योजनाओं की घोषनाएं करने में हमारी ब्यूरोक्रेसी अधिक तिव्रता तो दिखाती है परन्तु उसको अमली जामा पहनानें के काम में फ़िस्सडी ही साबित होती है। आधार कार्ड बनानें के लिये जिस यूनीक़ इडेंटिफ़िकेशन अथोरिटी आफ़ इंडिया का गठन वर्ष 2008 में किया गया था उसने पिछ्ले तीन वर्षों में देश की पूरी आबादी का लग्भाग 19% या कहें कोई 22 करोड़ देश वासियों का आधार कार्ड ही बना पायी है। जनवरी 2013 को लक्ष्य मान कर केवल 51 ज़िलों के भी 80% कार्ड नहीं बन पाये थे, तो कल्पना करें कि बाक़ी का कार्य कब होगा ?


आधार कार्ड बन वाने के लिये आज भी इन ज़िलों में लोगों की लम्बी-लम्बी कतारें देखी जा रही हैं और यह काम भी प्राईवेट कमपनियों को सौप दिया गया है जो यह काम अपनी एक तय -रफ़्तार से कर रही हैं। आधार कार्ड का विरोध कुछ संस्थाओं द्वारा इस लिये भी किया जा रहा है क्योंकि इस में कार्ड धारी की निजि जनकारियों के सार्वजनिक होने का खतरा है। तो यह मानना उचित ही होगा कि कार्यो मे देरी, सरकारी उपेक्षा , ठेकेदारों की मनमर्ज़ी और सरकार की लापरवाही के कारण आधार कार्ड का काम आज खुद अधर में है !


लाभ किसको ?


इस योजना को यदि एक आम आदमी की नज़र से देखें तो पायेंगे की सारे कार्य तो बैंक और आधार कार्ड के साथ जुड़ गये हैं। चाहे वह कोई अनुदान पाना हो, बच्चों के लिये वज़ीफ़ा लेना हो या राशन की दुकान से सामान, आप को किसी न किसी बिचोलिये की मदद लेनी पड़ेगी। जब किसी ग़रीब के पास राशन की दुकान से सामान खरीदने के लिये नगद होगा ही नहीं तो वह सामान कैसे लेगा ? और जब वह सामान लेगा ही नहीं तो सरकार उसे कैश सब्सिडी देगी कैसे ? यानी जब अधिक लोग बाज़ार से सामान खरीदने के लायक बचेंगे ही नहीं तो लाभ तो सरकार को होना है ! गरीबी उन्मूलन, ग्राम विकास या मूलभूत सेवाओं जैसे आम आदमी से जुड़ी योजनाओं का बजट मे जब तय राशि खर्च ही नहीं होगी तो उसे गैर-बजट के मद में खर्च करने में हमारी सरकार क्यों हिच- किचायेगी ?


आम आदमी को किस तरह से सबसिडी से दूर किया जा रहा है उस को समझने के लिये उदाहरण के तौर पर एक गैस सिलेंडर को 468 रु के बजाये 1006 रु ( बैतूल में ) में खरीदना होगा और इस खरीदी का अन्तर यानी 538 रु को ग्राहक के बैंक खातें मे जमा करवाया जायेगा। ध्यान रहे कि ऐसी कोई योजना फ़िलहाल सरकार के पास नहीं है जिस से आम आदमी को राशन का गेंहू- चावल , खाद ( उर्रवरक ), एल पी जी गैस, आदि की कैश सब्सिडी उस को जल्द मिल सके ।


इस योजना में वायदे कई गये है जैसे इंटरनेट से काम होने से समय कम लगेगा, पारदर्शी कार्य प्रणाली होगी, घर के दरवाज़े पर बैंक पहुंचेगी , बिचौलिये ख़त्म किये जाएंगे, आदि आदि लेकिन आपने पढ़ा कि किस प्रकार से सरकार ग़रीबों को लोक लुभावने सपने दिखा कर उनके मुंह से निवाला भी छीन ने जा रही है ।


लाभ का सौदा तो बैंकों, उनके एजेंटों, गांव के सेठ साहूकारों और सब्सिडी के गेंहू-चावल- खाद- शक्कर- गुड़ पर चलने वाले उद्योग धंधों का ही होनेवाला है । इस योजना में अभी कैई सुधारों के आवश्यकता है।


हमें अब तक के अनुभवों से सीख कर आगे बढना होगा।